भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने पिछले एक वर्ष में एनसीआर की राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से अधिक बैठकों का उल्लेख करते हुए कहा कि विस्तृत कार्य योजनाओं में पहचाने गए नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार सक्सेना ने भाग लिया। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण, अतिरिक्त सचिव डॉ. अमनदीप गर्ग और सीपीसीबी अध्यक्ष ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मंत्री ने सभी एजेंसियों को योजनाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर सख्त, समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण राज्य सीमाओं को नहीं मानता, इसलिए पूरे एनसीआर में मिले-जुले उपायों की कार्रवाई आवश्यक है। श्री यादव ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसीएस) के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग और उल्लंघन के लिए फील्ड अधिकारियों की सीधी जवाबदेही पर भी बल दिया।
राज्य सरकारों को हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, ताकि वे फील्ड विज़िट के जरिए प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी करें और हर हफ्ते सीएक्यूएम को रिपोर्ट करें। सीएक्यूएम के निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने का अनुरोध भी किया गया। इसके अलावा, मंत्री ने संबंधित राज्यों को एएनपीआर कैमरे लगाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि 30 नवंबर 2026 के बाद इसकी अनदेखी करने पर दोषी परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
सीपीसीबी को पहचाने गए 191 गैर-अनुरूप प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया। इन उद्योगों ने बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) की स्थापना के लिए आदेश नहीं दिए थे।
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