केरल हाई कोर्ट ने किशोर उम्र सीमा 16 साल करने का सुझाव दिया

केरल हाई कोर्ट ने आपराधिक कानून के तहत किशोर माने जाने की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का सुझाव दिया है। अदालत ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों में परिपक्वता की स्तर बढ़ गई है, इसलिए मौजूदा कानूनी प्रविधानों में संशोधन की आवश्यकता है।

यह सुझाव जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कोल्लम निवासी विनोद विक्रम द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में 23 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने, परोसने और सेवन करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने एर्नाकुलम जिले में हाल ही में हुई एक दुर्घटना का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में एक 18 वर्षीय ने मिनी कूपर कार से स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई थी।

शुक्रवार को जारी अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि हाल की कई घटनाओं को देखते हुए इस रिट याचिका पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है। अदालत ने विधायिका से अपील की है कि वे 'किशोरों और बच्चों' से जुड़े कानूनों में उचित संशोधन पर विचार करें, जिसमें किशोर होने की उम्र सीमा को 16 वर्ष तक घटाने का विकल्प भी शामिल हो।