CESS ने कहा, तेलंगाना को 2034 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक बदलाव और नीति तीव्रता आवश्यक

हैदराबाद – केंद्रित आर्थिक और सामाजिक अध्ययन (CESS) द्वारा प्रकाशित ‘Public Finances of Telangana: Trends, challenges and policy priorities’ नामक दशक‑व्यापी रिपोर्ट ने तेलंगाना सरकार को 2034 तक US $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संरचनात्मक बदलाव और नीति तीव्रता अपनाने का आग्रह किया।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की स्वयं की राजस्व 76 % कुल राजस्व प्राप्तियों में योगदान देती है और राज्य‑स्वयं कर राजस्व में पिछले दशक में वार्षिक 11.6 % की वृद्धि हुई है। हालांकि, महामारी‑पश्चात अवधि में राजस्व की गति में गिरावट देखी गई, जिससे सामान्य आर्थिक विस्तार का कर‑आधार पर कम प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्य राजस्व स्रोत उपभोग कर, SGST, राज्य वैट और खनिज रॉयल्टी जैसे गैर‑स्थायी या समाप्त होने वाले स्रोतों पर निर्भर हैं, जिससे दीर्घकालिक राजस्व लचीलापन सीमित हो रहा है। साथ ही, केंद्रीय हस्तांतरणों का हिस्सा 2015‑16 में कुल प्राप्तियों का 23.5 % से घटकर 2024‑25 में 15.1 % रह गया है, और संघीय करों के क्षैतिज पूल में तेलंगाना का हिस्सा XIV वित्त आयोग अवधि में 2.437 % से XV आयोग में 2.102 % तक गिरा है।

जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से, अगले दस वर्षों में राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात 17.1 % तक बढ़ने की संभावना है, जिससे राजकोषीय नीति में आयु‑संबंधी पहलुओं को शामिल करना आवश्यक हो गया है। CESS निदेशक ई. रेवथी ने कहा कि राजस्व आधार का विस्तार और शिक्षा पर खर्च बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सामाजिक कल्याण सब्सिडी और प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण पर खर्च अधिक है, जबकि मानव पूँजी विकास पर खर्च कम है।