तेलंगाना सरकार विश्व बैंक से शहरी परिवर्तन और रोजगार कार्यक्रम के लिए $430 मिलियन ऋण की मांग

तेलंगाना सरकार अपने शहरी विकास मिशन के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की सक्रिय कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में वह विश्व बैंक की सहायता चाहती है ताकि तेलंगाना शहरी परिवर्तन और रोजगार कार्यक्रम को वित्तीय समर्थन मिल सके। यह कार्यक्रम भारत के नगरपालिका वित्त बहु‑चरणीय कार्यक्रमात्मक दृष्टिकोण (MPA) के तहत आता है और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने, शासन क्षमता बढ़ाने तथा वाणिज्यिक वित्त तक पहुँच आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

परियोजना में अनुमानित $430 मिलियन (लगभग ₹4,000 करोड़) की लागत है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) $300 मिलियन का परिणाम‑आधारित ऋण प्रदान करेगा और शेष $130 मिलियन राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। यह निधि PURE (परि‑शहरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था) और RARE (ग्रामीण कृषि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था) के चयनित शहरों में शहरी मिशन कार्यक्रम को समर्थन देगी, जो तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न का हिस्सा है।

परियोजना के तहत टेलंगाना शहरी वित्त एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (TUFIDC) को वित्तीय मध्यस्थ के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे स्थानीय निकायों को अपने संसाधनों से वित्त पोषण करने, बाजार वित्त तक पहुँच बनाने और नगरपालिका बांड जारी करने में सहायता मिलेगी। बेहतर वित्तीय प्रदर्शन करने वाले ULBs को इनाम दिया जाएगा, जिससे उनकी क्रेडिट योग्यता में सुधार होगा।

निधियों का उपयोग जल‑सप्लाई, स्वच्छता, जल निकासी, सार्वजनिक स्थानों और जलवायु‑सहनीय बुनियादी ढाँचा के निर्माण तथा विरासत स्थलों के आसपास के नगरपालिका संपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए किया जाएगा। यह पहल तेज़ी से बढ़ते द्वितीयक और परि‑शहरी शहरों की बुनियादी ढाँचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जहाँ राज्य अनुदान और नगरपालिका राजस्व अकेले पर्याप्त नहीं हैं।

वर्तमान में शहरी स्थानीय निकायों की आय मुख्यतः राज्य और केंद्र के हस्तांतरण पर निर्भर है, जबकि उनका स्वयं का स्रोत सीमित और वित्तीय रिपोर्टिंग असमान है, जिससे अधिकांश निकायों की क्रेडिट योग्यता कम है। इस परियोजना का लक्ष्य इन बाधाओं को दूर कर ULBs को स्वावलंबी बनाना और शहरी सेवाओं के वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाना है। परियोजना के अगले वर्ष अनुमोदित होने की संभावना है।