सुप्रीम कोर्ट ने जज अमन शर्मा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी अमन शर्मा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने 30 अक्टूबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
अमन शर्मा, जो 2021 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए और 2025 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के पद पर कार्यरत थे, 2 मई को दक्षिणी दिल्ली स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे।
मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है।
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चक्रवात मुरासु के बाद आंध्र प्रदेश में बिजली बहाली और कीमत नियंत्रण के आदेश
पहला अनुच्छेद: चक्रवात मुरासु के प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली और राहत कार्यों को तेज़ करने का निर्देश विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश – मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में चक्रवात मुरासु से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बिजली बहाली कार्यों को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने वित्तीय सहायता की समय पर उपलब्धता और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के उपायों पर भी जोर दिया। दूसरा अनुच्छेद: कार्यों की प्रगति और आँकड़े बैठक के दौरान नायडू ने बिजली बहाली, आवश्यक आपूर्ति के वितरण और फसल क्षति के आकलन की प्रगति पर प्रश्न पूछे। अधिकारियों ने बताया कि 92 % हorticultural फसल क्षति का आकलन पूरा हो चुका है, जबकि कृषि फसलों का आकलन 9 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। बिजली बहाली के संदर्भ में, 30,000 बिजली के पोलों की मरम्मत के बाद सभी प्रभावित गांवों में बिजली बहाल कर दी गई है। मुरासु के बाद 1,825 गांवों में बहाली कार्य जारी है, जिनमें 7,850 क्षतिग्रस्त पोलों की मरम्मत हो चुकी है। तीसरा अनुच्छेद: राहत वितरण और मूल्य नियंत्रण सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3.82 लाख प्रभावित परिवारों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई हैं। मूल्य नियंत्रण के तहत, प्याज ₹35 प्रति किलोग्राम पर रतू बाज़ारों में बेचे जा रहे हैं, जिनके लिए 8,000 क्विंटल उत्पादन खरीदा गया है। चावल की विभिन्न किस्मों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर, ₹47 से ₹82 प्रति किलोग्राम, बेचने के लिए व्यापारियों ने सहमति दी है। 204 व्यापारियों के खिलाफ सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया है। चौथा अनुच्छेद: सब्सिडी और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सबसिडी वाले चावल को 150 रतू बाज़ार काउंटरों के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसमें अब तक 27,430 क्विंटल बेचे जा चुके हैं, जिससे 1.03 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। पाम तेल ₹125 प्रति लीटर, लाल दाल ₹100 प्रति किलोग्राम और गेहूं का आटा ₹25 प्रति किलोग्राम पर राशन दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। पाँचवाँ अनुच्छेद: आगे की दिशा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने फील्ड‑लेवल राहत कार्यों की करीबी निगरानी और क्षति आकलन को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह कदम प्रभावित लोगों के लिए बिजली, खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की तात्कालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
AIDSO ने कांग्रेस सरकार के सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों को सौंपने के निर्णय की निंदा की
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इंडिगो की लखनऊ‑बेंगलुरु उड़ान हिजैक खतरे के नोट के बाद बेंगलुरु लौटी
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दीवाली-छठ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री ने आनंद विहार स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के निर्देश दिए
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीवाली और छठ के अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने स्टेशन के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म, टिकटिंग एरिया और यात्रियों के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और भीड़ नियंत्रण व यात्रियों की सुविधा के उपायों का जायजा लिया। यात्रियों की मांग पर वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले कुछ घंटों में आनंद विहार से अतिरिक्त ट्रेनें चलायी जाएँ। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ वाले रूटों पर टिकट बुकिंग की समीक्षा चल रही है और जहाँ बुकिंग अधिक होगी, वहाँ अतिरिक्त ट्रेनें तैनात की जाएँगी। वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष अब तक 18,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और रूटों का सर्वेक्षण जारी है, जिससे भीड़ बढ़ने वाले रूटों पर अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान की जा सकें। रेल मंत्रालय ने इस पहल को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे दीवाली‑छठ के उत्सव के दौरान यात्रा की बाधाएँ कम हों और समय पर गंतव्य तक पहुँच सकें।