सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4.14 लाख करोड़, दवाओं पर 2.53 लाख करोड़ खर्च
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2023‑24 रिपोर्ट के मुताबिक, देश में स्वास्थ्य पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये (86.16 %) खर्च हुए। इनमें सरकार ने 4.14 लाख करोड़ रुपये (43.50 %) और आम जनता ने 4.06 लाख करोड़ रुपये (42.66 %) स्वयं वहन किया, जिससे सरकारी खर्च केवल 7,999 करोड़ रुपये अधिक रहा। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये और निजी खर्च 2,901 रुपये रहा।
चिकित्सा पर होने वाले खर्च की शेष 13.84 % अन्य वित्तीय स्रोतों से आती है, जैसे निजी स्वास्थ्य बीमा (97,167 करोड़ रुपये, 10.2 %), सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ (33,385 करोड़ रुपये), तथा गैर‑सरकारी एवं विदेशी सहायता। निजी अस्पतालों में 2.67 लाख करोड़ रुपये और सरकारी अस्पतालों में 1.40 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। जांच, मरीज परिवहन व आपातकालीन सेवाओं पर 58 हज़ार करोड़ रुपये और लैब‑इमेजिंग पर 29,289 करोड़ रुपये व्यय हुआ।
निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी कुल स्वास्थ्य खर्च का 31.91 % और सरकारी अस्पतालों की 16.77 % रही। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज पर 77,501 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने पर 3.19 लाख करोड़ रुपये (38.15 %) सबसे बड़ा हिस्सा था।
दस वर्षों में आम लोगों पर बोझ कम हुआ है, परंतु 42.66 % अभी भी स्वयं वहन करना पड़ता है, जबकि दस वर्ष पहले यह 64.2 % था। 2013‑14 में सरकार ने 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि 2023‑24 में यह 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 2.5 % तक लाना लक्ष्य है, पर 2023‑24 में यह केवल 1.43 % रहा।
दवाओं पर खर्च 2.53 लाख करोड़ रुपये (30.2 %) रहा, जिसमें डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं पर 1.42 लाख करोड़ रुपये और बिना पर्ची खरीदी जाने वाली दवाओं पर 28,501 करोड़ रुपये शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों और अन्य इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाओं का खर्च भी इस मद में सम्मिलित है।
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