भारत‑ईयू ने 93.5 बिलियन‑यूरो के होराइज़न यूरोप कार्यक्रम में सहयोग तय किया

भारत और यूरोपीय संघ ने 93.5 बिलियन यूरो के होराइज़न यूरोप कार्यक्रम में भारत के सहयोग को लेकर वार्ताएँ समाप्त कर लीं। यह निर्णय दोनों पक्षों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया।

वार्ताएँ फरवरी 2026 में शुरू हुईं और जुलाई में औपचारिक रूप से आगे बढ़ीं। अब, दोनों पक्ष जनवरी में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना रखते हैं, जब आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी हो जाएँगी। इस समझौते के तहत भारतीय शोधकर्ता और संगठन सीधे होराइज़न यूरोप से वित्त पोषण प्राप्त कर सकेंगे और ‘ग्लोबल चुनौतियाँ और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा’ पिलर II के अंतर्गत परियोजनाओं का नेतृत्व कर सकेंगे।

होराइज़न यूरोप का पिलर II स्वास्थ्य, डिजिटल, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और बायोइकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में बहु‑राष्ट्रीय शोध और नवाचार परियोजनाओं के लिए सबसे बड़ा वित्तीय स्रोत है। भारत का सहयोग इस कार्यक्रम के सबसे बड़े हिस्से को खोलता है, जिससे यूरोपीय और भारतीय साझेदार अपनी विशेषज्ञता साझा कर तकनीक विकसित कर सकेंगे।

यह कदम EU‑भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जो 2001 में हस्ताक्षरित वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर आधारित है, जिसे 2030 तक नवीनीकृत किया गया है। 27‑सदस्यीय ब्लॉक के साथ भारत के बीच ‘मदर ऑफ़ ऑल डील्स’ के रूप में वर्णित मुक्त व्यापार समझौते के हस्ताक्षर से पहले यह वार्ता पूरी हुई, जो दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक महत्व रखती है।

इस सहयोग के माध्यम से, भारत और यूरोपीय संघ के शोधकर्ता, व्यवसाय और शोध संगठन समान शर्तों पर भाग ले सकेंगे, जबकि भारत कार्यक्रम में वित्तीय योगदान देगा। यह व्यवस्था गैर‑ईयू देशों के लिए होराइज़न यूरोप में सबसे नज़दीकी सहयोग का रूप है।