केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम‑निकेल प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की
प्रकाशित:
केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम और निकेल प्रोसेसिंग के लिए पाँच‑साल की योजना के तहत 2,814 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी।
इस योजना के अंतर्गत दो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किये जाने हैं, जिनकी क्षमता और सब्सिडी के विवरण अभी घोषित नहीं किये गये हैं।
उद्देश्य इलेक्ट्रिक‑वाहन बैटरी क्षेत्र को सुदृढ़ करना और घरेलू कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
यह खबर क्यों अहम है
वाहन खरीदने से पहले कीमत, फ़ीचर और ऑफ़र की पुष्टि अधिकृत डीलर या कंपनी की वेबसाइट से करें।
इस खबर को शेयर करें
संबंधित खबरें
IRDAI ने कार‑बाइक मोटर इंश्योरेंस को 4 हिस्सों में बाँटा, 15 दिसंबर 2026 से लागू
IRDAI ने कार और बाइक के मोटर इंश्योरेंस को चार हिस्सों में बाँटने का नियम बनाया है। नया ढाँचा 15 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इस बदलाव के तहत पॉलिसीधारकों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कवरेज चुन सकेंगे। उपभोक्ताओं को बेहतर प्रीमियम संरचना और विस्तृत कवरेज विकल्पों का लाभ मिलेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा डॉयचे बैंक एजी के कुछ कारोबार के अधिग्रहण और अन्य संबंधित लेन‑देन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा डॉयचे बैंक एजी के कुछ व्यापारिक हिस्सों के अधिग्रहण तथा सम्बंधित लेन‑देन को अनुमोदित किया।
VinFast VF MPV 7 में 4.10 लाख रुपये की कीमत कटौती, 517 किमी रेंज और प्रीमियम फीचर
VinFast ने भारत में अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV VF MPV 7 की कीमत में 4.10 लाख रुपये की भारी कटौती की है। यह मॉडल 517 किमी की लंबी रेंज और कई प्रीमियम सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है। कीमत में इस कटौती से संभावित खरीदारों को आर्थिक लाभ मिलेगा और भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक MPV की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
लद्दाख के गाटा लूप्स में छोटे मंदिर के बाहर 1 लाख से अधिक प्लास्टिक बोतलों का ढेर
लद्दाख के गाटा लूप्स में 19वें मोड़ पर स्थित एक छोटे मंदिर के बाहर प्लास्टिक की बोतलों का विशाल ढेर देखा गया है। स्थानीय बाइक राइडर मनीष के अनुसार, इस ढेर में एक लाख से अधिक बोतलें हो सकती हैं। यह दृश्य पर्यावरणीय प्रदूषण की गंभीरता को उजागर करता है, क्योंकि दूरस्थ हिमालयी क्षेत्र में भी कचरे का संचय बढ़ रहा है। अधिकारियों द्वारा सफाई या निपटान की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे इस समस्या के समाधान की आवश्यकता स्पष्ट होती है।