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भारत-ईयू ने होराइज़न यूरोप कार्यक्रम से जुड़ने हेतु वार्ताएँ संपन्न की

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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भारत और यूरोपीय संघ ने 15 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में आयोजित व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद होराइज़न यूरोप कार्यक्रम के साथ भारत की संबद्धता के लिए वार्ताएँ सफलतापूर्वक समाप्त कीं।

इस निर्णय के तहत भारत की शोधकर्ताओं, संस्थानों और उद्योग जगत को कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावों में भाग लेने का अवसर मिलेगा तथा यूरोपीय संघ के अनुसंधान अवसंरचना और अत्याधुनिक सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी। यह कदम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-ईयू समझौते तथा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत पहले से चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा।

संबद्धता से प्रतिभाओं की आवाजाही में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ, उद्योग एवं अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा एवं गतिशीलता, खाद्य एवं जैव-अर्थव्यवस्था जैसे विषयगत क्लस्टर में संयुक्त विकास संभव होगा, जो भारत की अनुसंधान प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

यह संभावित संबद्धता की खोज 27 जनवरी 2026 को आयोजित भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के बाद शुरू हुई थी।

इस कदम से भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को महत्त्वपूर्ण मूल्यवर्धन मिलेगा और विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रगति को तेज किया जा सकेगा।

यह खबर क्यों अहम है

अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भारत की विदेश नीति, व्यापार और प्रवासी भारतीयों को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से

  • भारत और यूरोपीय संघ ने 15 जुलाई 2026 को होराइज़न यूरोप कार्यक्रम के साथ संबद्धता के लिए वार्ताएँ संपन्न कीं
  • संबद्धता से भारतीय शोधकर्ताओं को कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावों में भाग लेने का अवसर मिलेगा
  • संबद्धता में स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ, उद्योग एवं अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा एवं गतिशीलता, खाद्य एवं जैव-अर्थव्यवस्था जैसे विषयगत क्लस्टर शामिल हैं

परीक्षा की दृष्टि से

उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS

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इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में 90 किमी सैन्य सड़क नेटवर्क का निर्माण शुरू किया

इज़राइल दक्षिणी लेबनान में 90 किलोमीटर लंबा सैन्य सड़क नेटवर्क बना रहा है। इस परियोजना के तहत नई सड़कों के साथ-साथ सैन्य चौकियों का भी निर्माण किया जा रहा है। इन सड़कों और चौकियों का उद्देश्य क्षेत्र में इज़राइल की सैन्य गतिशीलता को बढ़ाना है, जिससे वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों तक तेज़ी से पहुँच सके।

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्कभू-राजनीति / कूटनीति

ग्वाटेमाला में कांग्रेस सदस्य और तीन पुलिस अधिकारी गोलीबारी में मारे गए

ग्वाटेमाला के ज़ाकापा विभाग के रीओ होंडो शहर में शुक्रवार को एक सशस्त्र हमले में कांग्रेस सदस्य जूलियो पोर्टिलो और तीन राष्ट्रीय सिविल पुलिस अधिकारी मारे गए। पोर्टिलो को गंभीर जख्मों के साथ अस्पताल ले जाया गया, परन्तु राष्ट्रीय एकता आशा (UNE) पार्टी ने बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि की। इस हमले में प्रयुक्त हथियारों और हमले के कारणों को अभी तक प्राधिकरणों ने सार्वजनिक नहीं किया। राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवालो ने कहा कि मृत पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठा से कार्यरत थे और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। पोर्टिलो 2023 में विपक्षी पार्टी काबाल से चुने गए थे, परन्तु बाद में उन्होंने पूर्व प्रथम महिला सैंड्रा टॉरेस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय एकता आशा पार्टी में स्थानांतरित किया। ज़ाकापा में ड्रग व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले लोरेंज़ाना परिवार कार्टेल, जो मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल से जुड़े हैं, के बारे में रिपोर्टें मौजूद हैं। यह हमला लगभग तीन सप्ताह बाद हुआ, जब पूर्व एंटी‑करप्शन अभियोजक जुआन फ्रांसिस्को सोलोरज़ानो फोप्पा की गोली मार कर हत्या की गई थी, जिससे संगठित अपराध के प्रभाव और राजनीतिक हत्याओं की संभावनाओं पर चिंता बढ़ी।

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हुथी समूह ने रियाद हवाईअड्डा, अरामको सुविधाएँ और नज्रान के राष्ट्रीय गार्ड शिविर पर हमलों का दावा किया

यमनी हुथी विद्रोहियों ने शनिवार को रियाद के हवाईअड्डे, रियाद और खुरीस में अरामको तेल सुविधाओं तथा नज्रान में स्थित राष्ट्रीय गार्ड शिविर पर हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार की। सऊदी अरब ने अभी तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की है और किसी भी क्षति के दायरे के बारे में जानकारी नहीं दी है। उसी दिन, साना के पास एक गाँव पर हवाई हमलों से कम से कम 25 लोगों की मृत्यु और 30 अन्य घायल हुए, जिनमें मुख्यतः महिलाएँ और बच्चे शामिल थे, जैसा कि हुथी-नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया।

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स्टीफ़न मिलर को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया, भारत पर प्रभाव

स्टीफ़न मिलर को अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मिलर ने पहले भारत की व्यापार और इमिग्रेशन नीतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की थीं। मिलर की नई भूमिका से उम्मीद है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संवाद में बदलाव आ सकता है, विशेषकर व्यापारिक समझौतों और आप्रवासन नीतियों के संदर्भ में। इस नियुक्ति के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक संवाद पर असर पड़ सकता है, परंतु वर्तमान में कोई ठोस निर्णय या समझौता घोषित नहीं हुआ है।

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